सात राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए विपक्ष की क्या है रणनीति? भाजपा ने बदली सियासी पिच

जितेंद्र शर्मा, नई दिल्ली। पेपर लीक के मुद्दे पर भाजपा को बैकफुट पर धकेलने का प्रयास करते-करते विपक्ष मुकाबले के उस मैदान तक पहुंच गया, जहां पैर जमाना भाजपा के लिए अब तक आसान ही रहा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की अधिक चर्चा निश्चित ही भगवा खेमे के माथे पर बल डाल सकती है। 

इन विषयों को उठाए जाने के पीछे विपक्षी रणनीतिकारों का ध्येय भाजपा को उसी के अस्त्रों से हराने का प्रयास हो सकता है, जबकि सत्ता पक्ष के तेवर संदेश दे रहे हैं कि ये उसके लिए मुफीद पिच है, जिस पर वह आसानी से विपक्ष को मुस्लिम तुष्टिकरण के कठघरे में खड़ा कर सकता है।

अगले साल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव होने हैं। राजनीतिक दलों की सक्रियता दिखा रही है कि उन्होंने चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। छात्र आंदोलन के विषय पर विपक्ष ने सरकार को घेरने का प्रयास किया और संसद नहीं चलने दी।

उधर, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के साथ राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण को प्राथमिकता में रखकर खास तौर पर उत्तर प्रदेश में भाजपा उसके ही पुराने एजेंडे पर पस्त करने की रणनीति बुनना शुरू की। इससे उत्साहित विपक्ष धीरे-धीरे भाजपा की ही पुरानी पिच पर आ खड़ा हुआ। सत्ताधारी दल को सबसे बड़ा मौका वंदे मातरम के सहारे मिल गया।

संसद में कानून पारित होने के बाद स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम का पूर्ण गायन रोकने का विषय जब भाजपा ने उठाया तो पहले कांग्रेस नेताओं ने इसे खारिज करने का प्रयास किया, फिर रणनीतिकारों ने संभवत: इस मुद्दे में अपने लिए चुनावी लाभ की गुंजाइश देखी और कांग्रेस कार्यसमिति में एलान कर दिया कि कांग्रेस अपने कार्यक्रमों में दो पद ही गाएगी।

यहां से भाजपा को आक्रामकता के साथ कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगाने का मजबूत मौका मिल गया। इसी तरह नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पुणे में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में जिस तरह से महिला अधिकारों की बात करते हुए मनु स्मृति को निशाने पर लिया, वहां से भी कांग्रेस पर सांप्रदायिक भेदभाव के आरोप मढ़े जाने लगे।

उधर, समाजवादी पार्टी राम मंदिर चढ़ावा चोरी को प्राथमिक मुद्दा बनाए हुए है। उस पर भाजपा की ओर से याद दिलाया जा रहा है कि अयोध्या में कारसेवकों पर गोलियां सपा सरकार ने ही चलवाई थीं। इंटरनेट मीडिया पर अचानक बढ़ी भाजपा नेताओं की सक्रियता इशारा कर रही है कि इन विषयों पर विपक्ष को घेरना उसके लिए कहीं आसान है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के सीनियर प्रोफेसर और सामाजिक-राजनीतिक चिंतक प्रो. निरंजन कुमार कहते हैं कि भारतीय जनमानस के लिए विकास और विरासत दोनों महत्वपूर्ण हैं।

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के इन मुद्दों पर विपक्ष की इस तरह की प्रतिक्रिया को मुस्लिम तुष्टिकरण के रूप में जनता के बीच स्थापित करने में भाजपा को अधिक परेशानी नहीं होगी, जिसकी परिणति ध्रुवीकरण के रूप में सामने आएगी तो भाजपा को लाभ मिलना स्वाभाविक है। ऐसा पिछले कई चुनावों में देखने को मिला भी है।

वहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. स्मिता अग्रवाल का मानना है कि यह सिर्फ भावनात्मक मुद्दे हैं, इनका चुनाव पर बहुत असर नहीं पड़ेगा। ऐसे मुद्दों को प्राथमिकता में रखने को वह विपक्ष की कमजोरी मानती हैं। कहती हैं कि देश का युवा आर्थिक प्रगति, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर बात करना चाहता है, लेकिन सरकार को विपक्ष के मुद्दे पसंद आएंगे।