फरीदाबाद में स्टिल्ट-4 भवन मालिकों को बड़ी राहत, पोर्टल बंद रहने पर भी ऑफलाइन पास होंगे नक्शे

वंदे न्यूज़ संवाददाता : फरीदाबाद में स्टिल्ट प्लस-4 (बेसमेंट सहित चार मंजिला) भवनों के नक्शे पास कराने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। ऑनलाइन पोर्टल में तकनीकी दिक्कतों के कारण लंबे समय से अटके नक्शों को अब ऑफलाइन प्रक्रिया के जरिए स्वीकृति दी जाएगी। नगर योजनाकार विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।

दरअसल, ऑनलाइन पोर्टल बंद होने के कारण 250 से अधिक स्टिल्ट-4 भवनों के नक्शे लंबित पड़े थे। इससे भवन मालिकों, बिल्डरों और आर्किटेक्ट्स को निर्माण कार्य शुरू करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

केंद्रीय मंत्री के हस्तक्षेप के बाद हुआ फैसला

फरीदाबाद एस्टेट एजेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान आकाश गुप्ता और अन्य पदाधिकारियों ने इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से मुलाकात की थी। लोगों की समस्या सुनने के बाद मंत्री ने नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के निदेशक अमित खत्री से तत्काल बात की।

निदेशक ने पोर्टल में आ रही तकनीकी समस्या की जानकारी देते हुए आश्वासन दिया कि जब तक ऑनलाइन सिस्टम पूरी तरह चालू नहीं हो जाता, तब तक स्टिल्ट-4 भवनों के नक्शे ऑफलाइन प्रक्रिया से पास किए जाएंगे। इसके बाद विभाग की ओर से संबंधित आदेश भी जारी कर दिया गया।

250 से अधिक लंबित आवेदनों को मिलेगी राहत

ऑनलाइन पोर्टल में तकनीकी खामियों और प्रक्रिया संबंधी अड़चनों की वजह से 250 से ज्यादा आवेदन लंबे समय से लंबित थे। नई व्यवस्था लागू होने के बाद आवेदक आवश्यक दस्तावेज ऑफलाइन जमा कराकर स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।

एसोसिएशन के प्रधान आकाश गुप्ता ने कहा कि इस फैसले से उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, जिनके आवेदन केवल तकनीकी कारणों से अटके हुए थे। इससे लंबित मामलों का तेजी से निपटारा होगा और निर्माण कार्य समय पर शुरू हो सकेंगे।

जिला नगर योजनाकार ने की पुष्टि

जिला नगर योजनाकार मनीष यादव ने बताया कि विभाग का आदेश प्राप्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि जब तक ऑनलाइन पोर्टल दोबारा शुरू नहीं होता, तब तक स्टिल्ट प्लस-4 भवनों के नक्शे ऑफलाइन माध्यम से स्वीकृत किए जाएंगे।

एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष हिमांशु अग्रवाल सहित अशोक अग्रवाल, सतीश नासा, कपिल गर्ग, राजेश तंवर, अनिल भारद्वाज और राजिंदर शर्मा समेत कई पदाधिकारियों ने इस फैसले पर खुशी जताते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री का आभार व्यक्त किया।